ऑपरेशन 'एम'

जहां ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट संघ से बाहर का रास्ता दिखाकर सरकार वसुंधरा राजे को एक और शिकस्त देना चाहती है वहीं, मोदी आरसीए में स्वयं का वजूद बचाए रखने के साथ-साथ महारानी की नाक बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समूचे विवाद की परतें खोलती रिपोर्ट!

विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का नारा 'मोदी, मुद्रा, मदिरापान याद रखेगा राजस्थान' खासा चर्चित रहा था। पार्टी के सत्ता में आते ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल का पोस्टमार्टम इन तीन 'एम' के इर्द-गिर्द होना तो तय है। लिहाजा, ऑपरेशन 'एम' शुरू हुआ। पहले दौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शराब की दुकानों के समय में कटौती कर नशे पर नकेल कसी। दूसरे दौर में पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग का गठन हुआ। मदिरा और मुद्रा के बाद अब तीसरे 'एम' यानि मोदी की बारी है। जी हां, ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) से विदा करने की पूरी तैयारी हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहते हुए समूचे मसले से पल्ला झाडऩे की कोशिश की है कि सरकार खेलों में राजनीति हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन, कल तक मोदी के दाएं-बाएं रहने वाले आरसीए सचिव सुभाष जोशी शायद ही कभी अपने दम पर बगावत का झंडा बुलंद कर पाते। जाहिर तौर पर सरकार उनके पीछे है। इसकी वजह भी है। पिछले चार साल में ललित मोदी कांग्रेस की आंखों में नश्तर की तरह चुभते रहे। हालांकि मोदी जिला संघों के पदाधिकारियों को अपने पाले में ही रखने के लिए पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन पिछली बार की तरह सरकार उनके साथ नहीं है।
ललित मोदी का क्रिकेट प्रेम नया नहीं है। 1990 में तो उन्होंने बीसीसीआई के तत्कालीन अध्यक्ष माधवराव सिंधिया के सामने इंडियन प्रीमियर लीग का पहला प्रस्ताव रख दिया था। हालांकि उस समय उनका यह आइडिया पूरी तरह फ्लॉप हो गया था। मोदी ने कई बार दुबारा भी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इस दौरान उनकी नजदीकियां इंद्रजीत सिंह बिंद्रा से बढ़ गईं। बिंद्रा ने उन्हें एक ही मंत्र दिया, 'कुछ करना है तो बीसीसीआई में घुस जाओ।' मोदी ने जब बीसीसीआई में जाने की संभावनाओं को तलाशा तो नजरें राजस्थान पर आकर अटक गईं। इसकी बड़ी वजह वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री होना था। गौरतलब है कि महारानी और मोदी के बीच पारिवारिक संबंध हैं। मोदी ने राजस्थान में क्रिकेट का कर्ता-धर्ता बनने की ठान ली। जिला संघों के पदाधिकारियों से संपर्क साधा। अपने पक्ष में करने के लिए साम-दाम का जमकर प्रयोग किया। सरकार ने भी पूरा साथ दिया। कानून तक बदल डाला। आरसीए में वोटर की हैसियत रखने वाले अधिकारियों को मोदी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा गया। आखिरकार वे राजस्थान की क्रिकेट में वर्षों से चले आ रहे रूंगटा राज को समाप्त करने में सफल रहे और 21 फरवरी, 2005 को हुए आरसीए के चुनाव में अध्यक्ष बन गए। आरसीए अध्यक्ष बनते ही उनकी किस्मत ही पलट गई। उस समय शरद पवार की अगुवाई में जगमोहन डालमिया को बीसीसीआई से विदा करने की तैयारी चल रही थी। मौके की नजाकत को समझते हुए मोदी पवार के साथ हो लिए। पवार ने जीतते ही उन्हें बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बना दिया। उन्होंने जल्द ही आईपीएल पर भी बोर्ड की मुहर लगवा ली। आईपीएल को जबरदस्त कामयाबी मिली और ललित मोदी 'हीरो' बन गए।
क्रिकेट में मोदी की सफलता को यहीं छोड़ बात राजस्थान की ही करें तो पिछले चार साल में वे कई कारणों से विवादों में घिरे रहे। ज्यादातर विवाद वसुंधरा राजे की नजदीकियों के चलते ही हुए। दरअसल, सरकार मोदी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रही। भाजपा के एक बड़े नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि 'वसुंधरा राजे कॉर्पोरेट सबंधी मसलों को ललित मोदी के मशवरे के बिना नहीं निपटाती थीं। कई मामलों में तो अकेले मोदी ने ही निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी अफसर तक फाइल लेकर मोदी के पास जाते थे... कई मामलों में वे वसुंधरा राजे का दूसरा चेहरा थे।' वसुंधरा सरकार ने आमेर की कई बेशकीमती हवेलियां ओने-पोने दामों में मोदी के पारिवारिक सदस्यों के नाम कर दीं। एक बड़ा हंगामा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे के समय हुआ। दौरे का अंतिम मैच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में था। मैच शुरू होना वाला था। लोग स्टेडियम में प्रवेश कर रहे थे। मोदी मेहमानों का स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर खड़े थे। तभी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी महेंद्र सुराणा के प्रवेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मोदी ने सुराणा से गाली-गलोच करते हुए कहा कि 'यह स्टेडियम मेरा है, मैं जिसे चाहूं उसे ही एंट्री मिलेगी।' हाथापाई पर आमादा मोदी ने यह कहते हुए सीएम को फोन मिलाया कि 'आईएएस है... मेरे राज में दादागिरी करता है... अभी सीएम को कहता हूं... अभी संस्पेंड कराता हूं।' दरअसल, महेंद्र सुराणा अपने एक रिश्तेदार के साथ मैच देखने आए थे। जयपुर में क्रिकेट एकेडमी चलाने वाला उनका यह रिश्तेदार रूंगटा गुट का व्यक्ति माना जाता है। अपने विरोधी गुट के व्यक्ति को देखकर मोदी तिलमिला गए और आपा खो बैठे। आईपीएल के दौरान जयपुर में हुए मैच भी विवादों से नहीं बच पाए। एक मैच के दौरान आरसीए की ओर से मेहमानों को खुले तौर पर शराब परोसी जा रही थी। कुछ विदेशी मेहमानों ने तिरंगे के ऊपर रखकर खूब जाम छलकाए। जब मीडिया में यह बात आई तो हंगामा खड़ा हो गया। मोदी के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए।
सार्वजनिक हुए विवादों को छोड़ हमने जब मोदी के कार्यकाल की पड़ताल की तो कई कमजोर कडिय़ां सामने आईं। मोदी के आरसीए अध्यक्ष का चुनाव लडऩे में आई कानूनी अड़चन को दूर करने के मकसद से उनके नाम नागौर में खरीदी गई जमीन पर भी संदेह हो रहा है। जमीन के सौदे के दौरान मोदी कभी भी नागौर नहीं गए, फिर रजिस्ट्री में उनके हस्ताक्षर किसने किए और अंगूठे का निशान किसने लगाया? अब आरसीए के ही एक पदाधिकारी ने मोदी के खिलाफ फर्जी रजिस्ट्री का मामला दर्ज कराया है। आरसीए अध्यक्ष बनने के बाद मोदी ने मनमाफिक संविधान बनाने के लिए संघ की बैठक बुलाई। इस बैठक में भीलवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू व जोधपुर जिलों के पदाधिकारी नहीं आए थे, लेकिन इनके हस्ताक्षर संविधान पर हो गए, ये हस्ताक्षर किसने किए? फटाफट क्रिकेट के संस्करण आईपीएल में भी ललित मोदी की भूमिका संदेहास्पद रही। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अफ्रीका में रहने वाले अपने बहनोई एवं अन्य रिश्तेदारों के माध्यम से राजस्थान रॉयल्स, किंग्स इलेवन एवं कोलकाता नाइट राइडर्स में पैसा लगाया।
ललित मोदी यह कहते हुए नहीं थकते हैं कि 'मैंने आज तक क्रिकेट का एक पैसा नहीं खाया, जबकि राजस्थान में क्रिकेट सुविधाओं के विकास पर करोड़ों रुपए लगा चुका हूं।' यह बात सही है कि मोदी के कार्यकाल में ही सवाई मान सिंह स्टेडियम को विश्वस्तरीय स्वरूप मिला और अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट एकेडमी का निर्माण हुआ, लेकिन यह सब मोदी ने अपने पैसे से नहीं किया। पूरा पैसा बीसीसीआई ने दिया। यह बात अलग है कि मोदी के बीसीसीआई उपाध्यक्ष और आईपीएल कमिश्नर होने की वजह से आरसीए को अन्य राज्यों के क्रिकेट संघों से ज्यादा पैसा मिला। राज्य में क्रिकेट की सत्ता संभालते वक्त मोदी ने कहा था कि वे राजस्थान में कम से कम पांच टैस्ट क्रिकेटर बनाएंगे, पर फिलहाल तो राज्य की रणजी टीम एलीट गु्रप से खिसक कर प्लेट ग्रुप में पहुंच गई है। प्रत्येक सत्र में मोदी ने अपनी मर्जी से बाहरी खिलाडिय़ों को राजस्थान की टीम में खेलने के लिए भेजा। टीम के सदस्यों से पूछा तक नहीं गया। वर्तमान सत्र में वेणुगोपाल राव को खेलने के लिए बुलाया गया। आरसीए ने खूब पैसा भी दिया। पर प्रदर्शन बेहद खराब रहा। बीच में उन्हें हटाने की मांग भी उठी, लेकिन मोदी ने किसी की नहीं सुनी। मोदी ने राजस्थान में क्रिकेट के विकास के नाम पर जो सुविधाएं विकसित कीं, उनका भी जमकर दुरूपयोग हुआ। फ्यूचर अकेडमी खिलाडिय़ों की नर्सरी की जगह अय्याशी का अड्डा बन गई। कोई भी पैसे देकर यहां ठहरने लगा।
सूबे की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आते ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी का आरसीए में टिक पाना मुश्किल होगा। केबीनेट मंत्री हेमाराम चौधरी को आरसीए का संरक्षक बना सुभाष जोशी ने एक तरह से सरकार की मदद मांगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के आश्वासन के बाद ही जोशी ने बगावत की है, लेकिन गहलोत खुलकर मोदी की खिलाफत करने से बच रहे हैं। दरअसल, गहलोत के काम करने का तरीका ही यही है। वे अति सक्रिय होकर लोगों की नजरों में सरकार को पार्टी नहीं बनाना चाहते। वैसे मोदी को आरसीए से बाहर करना आसान नहीं है, क्योंकि मोदी के भाजपा ही नहीं कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं। बीसीसीआई में भी उनकी तूती बोलती है। जहां मोदी अपने इन रसूखों के सहारे आरसीए अध्यक्ष पद पर बरकरार रहने का विश्वास जता रहे हैं वहीं, विरोधी खेमा उनकी विदाई की तैयारी कर रहा है। आरसीए में अस्तित्व की यह लड़ाई पूरे क्लाइमेक्स पर है। इसका हैप्पी एंड किसके लिए होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।